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न्यूज डेस्क_ ऋषभ सैनी
बाराबंकी। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 एक स्वागतयोग्य पहल है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी, उत्तरदायी और समावेशी बनाना है। भारत में वक्फ संपत्ति का उपयोग मुस्लिम समुदाय के धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता रहा है।
परंतु बीते वर्षों में इसमें भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और अधिकारों के उल्लंघन की कई घटनाएं सामने आई हैं।
विधेयक वक्फ बोर्डों को मनमाने ढंग से संपत्तियों को 'वक्फ' घोषित करने से रोकने के लिए स्पष्ट नियम लाता है। यह सुनिश्चित करता है कि गैर-मुस्लिमों की संपत्तियों पर अनुचित दावे न किए जाएं, जैसा कि तमिलनाडु, बिहार और केरल में हाल ही में हुआ। डिजिटलीकरण, संपत्ति का ऑनलाइन रिकॉर्ड और नियमित लेखा-परीक्षण वक्फ प्रबंधन को पारदर्शी बनाएंगे।
महिलाओं को विधेयक में विशेष महत्व दिया गया है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, कौशल विकास और कानूनी सहायता जैसे उपायों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। उत्तराधिकार विवादों में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना भी प्रस्तावित है।
विधेयक न केवल वक्फ संपत्तियों की रक्षा करता है, बल्कि उसका लाभ गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचे, यह भी सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य है कि वक्फ की आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार में हो। इसके लिए बेहतर लेखा व्यवस्था, पारदर्शिता और प्रशासनिक समन्वय को अनिवार्य बनाया गया है।
साथ ही, सभी संप्रदायों को वक्फ बोर्डों में प्रतिनिधित्व देकर निर्णय-प्रक्रिया को समावेशी बनाने की पहल भी की गई है। शिया, सुन्नी, बोहरा, अघाखानी और पिछड़े वर्गों से प्रतिनिधि जोड़कर यह सुनिश्चित किया गया है कि हर समुदाय की आवाज़ सुनी जाए।
संक्षेप में, वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 वक्फ संपत्तियों को धार्मिक भावना के अनुरूप और जनकल्याण के उद्देश्य से उपयोग में लाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह कानूनी और प्रशासनिक सुधारों के ज़रिए वक्फ संस्थाओं को एक प्रगतिशील, निष्पक्ष और उत्तरदायी ढांचा प्रदान करता है।
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